महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळामार्फत 20 टक्के बीज भांडवल योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेविषयी थोडक्यात…

या योजनेद्वारे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींना स्वयं-रोजगारासाठी राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका व अग्रणी बँकेने पुरस्कृत केलेल्या बँकेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. यासाठी कर्जाची मर्यादा जास्तीत जास्त 5 लाखांपर्यंत आहे. यामध्ये बँकेचा सहभाग 75 टक्के, राज्य महामंडळाचा सहभाग 20 टक्के, लाभार्थीचा 5 टक्के सहभाग असावा.
यासाठी बँकेच्या रक्कमेवर 9 ते 12 टक्के दराने व्याज आकारले जाते. महामंडळाच्या कर्जावर द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज आकारले जाते. या कर्जाद्वारे कृषी संलग्न, पारंपरिक, तांत्रिक, वाहतूक लघु व सेवा उद्योग आदी कायदेशीर व्यवसाय करता येतील. या कर्जाची परतफेडीची मर्यादा 5 वर्षे आहे.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

•  जातीचे प्रमाणपत्र, (इतर मागासवर्गीय) तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला.
•  यामध्ये ग्रामीण भागातील उत्पन्न 81 हजार रुपये तर शहरी भागासाठी 1 लाख 3 हजारापर्यंत असावे. शिधापत्रिकेची झेरॉक्स प्रत, व्यवसायस्थळाची भाडेपावती,
•  करारनामा, 7/12 उतारा, संमतीपत्र असावे.
वाहतूक व्यवसायासाठी...
•  ड्रायव्हिंग लायसन्स
•  जन्म तारखेचा दाखला
•  शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्र
•  नगरपालिका/ग्रामपंचायतीचे व्यवसाय करणेबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र
•  व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल
•  व्यवसायासाठी लागणारा कच्चा माल
•  यंत्रसामुग्री इ. बाबतची दरपत्रके
•  पासपोर्ट आकाराची 2 छायाचित्रे
•  आधारकार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स
•  व्यवसायानुरुप आवश्यक दाखले सादर करावीत.
याबाबत अधिक माहितीसाठी जिल्हा व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
-जिल्हा माहिती कार्यालय, सोलापूर

स्त्रोत : महान्युज

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळामार्फत 20 टक्के बीज भांडवल योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेविषयी थोडक्यात…

या योजनेद्वारे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींना स्वयं-रोजगारासाठी राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका व अग्रणी बँकेने पुरस्कृत केलेल्या बँकेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. यासाठी कर्जाची मर्यादा जास्तीत जास्त 5 लाखांपर्यंत आहे. यामध्ये बँकेचा सहभाग 75 टक्के, राज्य महामंडळाचा सहभाग 20 टक्के, लाभार्थीचा 5 टक्के सहभाग असावा.
यासाठी बँकेच्या रक्कमेवर 9 ते 12 टक्के दराने व्याज आकारले जाते. महामंडळाच्या कर्जावर द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज आकारले जाते. या कर्जाद्वारे कृषी संलग्न, पारंपरिक, तांत्रिक, वाहतूक लघु व सेवा उद्योग आदी कायदेशीर व्यवसाय करता येतील. या कर्जाची परतफेडीची मर्यादा 5 वर्षे आहे.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

•  जातीचे प्रमाणपत्र, (इतर मागासवर्गीय) तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला.
•  यामध्ये ग्रामीण भागातील उत्पन्न 81 हजार रुपये तर शहरी भागासाठी 1 लाख 3 हजारापर्यंत असावे. शिधापत्रिकेची झेरॉक्स प्रत, व्यवसायस्थळाची भाडेपावती,
•  करारनामा, 7/12 उतारा, संमतीपत्र असावे.
वाहतूक व्यवसायासाठी...
•  ड्रायव्हिंग लायसन्स
•  जन्म तारखेचा दाखला
•  शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्र
•  नगरपालिका/ग्रामपंचायतीचे व्यवसाय करणेबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र
•  व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल
•  व्यवसायासाठी लागणारा कच्चा माल
•  यंत्रसामुग्री इ. बाबतची दरपत्रके
•  पासपोर्ट आकाराची 2 छायाचित्रे
•  आधारकार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स
•  व्यवसायानुरुप आवश्यक दाखले सादर करावीत.
याबाबत अधिक माहितीसाठी जिल्हा व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
-जिल्हा माहिती कार्यालय, सोलापूर

स्त्रोत : महान्युज