शासकीय जमीन
शासकीय जमिनी कब्जेपट्टा अथवा भाडेपट्ट्याने देण्यात येतात. मुदतीनंतर या कब्जेपट्ट्याचे, भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरणही केले जाते. त्याची मुदत वाढवूनही घेतली जाते. जागा कब्जेपट्टा, भाडेपट्ट्याने देण्याची तसेच, त्याला मुदतवाढ देणे, त्याचे नूतनीकरण करणे, त्याकरिता शुल्क आकारणे आदी सर्वच अधिकार राज्य शासनाला होते. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ३७ अ व पोटकलम (१) व (२) नुसार असलेल्या या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या ३७अ (१) व (२) मधील अधिकारात राज्य शासनाने बदल केला आहे. राज्य शासनाकडे असणारे हे अधिकार आता थेट जिल्हाधिकार्यांनाच देण्यात आले आहेत. त्याबाबतचा आदेश दि. १७ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार आता जिल्ह्यातील शासकीय जमीन कब्जेपट्ट्याने देणे, भाडेपट्ट्याने देणे, सध्या असलेल्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करणे, त्यावरील नजराणा, आकार शुल्क निश्चित करणे, त्यामध्ये वाढ करणे आदी सर्वच कामे आता जिल्हाधिकार्यांकडे होणार आहेत. यामुळे अशा कामाकरिता पुणे-मुंबईला वारंवार फेर्या माराव्या लागणार नाहीत.
वर्ग २ च्या जमिनीच्या विक्री व वापरात बदल परवानगीचे अधिकारही जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाकडे नियंत्रित सत्ता प्रकारातील वर्ग दोनच्या जमिनीबाबत असलेले अधिकार २ सप्टेंबर १९८३ साली विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले होते. यानंतर २९ मार्च २०१२ रोजी जमीनविषयक कामांचे वाटप करण्यात आले. त्यानुसार महापालिका व अ वर्ग नगरपालिका हद्दीतील जमीनविषयक कामकाज जिल्हाधिकार्यांकडे तर ब वर्ग नगरपालिका व सर्व ग्रामीण भागातील जमीन विषयक अधिकार अपर जिल्हाधिकार्यांकडे देण्यात आले होते. आदेशानुसार आता वर्ग दोनच्या जमिनींच्या विक्रीची परवानगी देण्याबाबत तसेच त्याच्या वापरातील बदल झाला असल्यास त्याकरिता देण्यात येणारी परवानगी देण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहे.
*** या नियमांमध्ये वापरण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या संज्ञा व शब्दप्रयोग यांच्या व्याख्या खाली दिल्या आहेत :-
१. मागासवर्ग :-
म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नवबौद्ध, परिशिष्ट एकमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या विमुक्त जाती, परिशिष्ट दोन मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भटक्या जमाती व नियमांना जोडलेल्या परिशिष्ट तीनमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले इतर मागास वर्ग.
२. निर्वाहक क्षेत्र म्हणजे :-
अ) कोरडवाहू पिकांच्या जमिनीच्या किंवा जिराईत जमिनीच्या बाबतीत ६.४७ हेक्टर (म्हणजेच १६ एकर), किंवा
ब) हंगामी ओलिताच्या जमिनीच्या किंवा साळीच्या किंवा भाताच्या जमिनीच्या बाबतीत ३.२४ हेक्टर (म्हणजेच ८ एकर), किंवा
क) बागायती किंवा बारमाही ओलिताच्या जमिनीच्या बाबतीत १.६२ हेक्टर (म्हणजेच ४ एकर),
एखाद्या व्यक्तीने धारण केलेली जमीन ही उपरोल्लिखित जमिनीच्या दोन किंवा अधिक वर्गातील जमिनींची मिळून झाली असेल त्याबाबतीत एक हेक्टर बागायती जमिनीबरोबर दोन हेक्टर साळीची जमीन किंवा चार हेक्टर कोरडवाहू पिकाची जमीन या प्रमाणाच्या आधारावर निर्वाहक क्षेत्र ठरवण्यात येईल.
३. लागवडीखाली न आलेली जमीन :-
म्हणजे, या नियमान्वये ती देण्याच्या लगत पूर्वीच्या सतत तीन वर्षाच्या कालावधीत लागवडीखाली नसेल अशी जमीन.
४. कुटुंब :-
जमीन देण्याच्या प्रयोजनार्थ एखाद्या व्यक्तीच्या संबंधात अविभक्त हिंदू कुटुंब व्यतिरिक्त कुटुंब या संज्ञेत ज्याचा संपत्तीत वेगळा वाटा असेल किंवा नसेल असा पती पत्नी अप्राप्तव्यय मुलगे, अविवाहित मुली, अवलंबून असलेले भाऊ, बहीण आणि आई-वडील यांचा अंतर्भाव होईल परंतु संपत्तीत वेगळा वाटा असलेले सज्ञान भाऊ आणि अशा व्यक्तीवर अवलंबून नसलेले वडील किंवा आई यांचा अंतर्भाव होणार नाही.
->"शासकीय जमीन Government Land"