गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आता 'स्मार्ट ग्राम योजना'

राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आता राज्यातील ग्रामपंचायती सुप्रशासन आणि मुलभूत सुविधांनी युक्त, विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या, अपारंपरीक ऊर्जा, पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य अशा विविध सुविधांनी युक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत स्मार्ट ग्राम योजनेची आखणी करण्यात येत असून याबाबत श्रीमती पंकजा मुंडे यांच्या शासकीय निवासस्थानी ग्रामविकास विभागामार्फत सादरीकरण करण्यात आले. स्मार्ट ग्राम योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायतींना सक्षम आणि स्मार्ट बनवून ग्रामविकासाच्या चळवळीला गतिमान केले जाईल, असे यावेळी श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

सादरीकरणावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत गावांच्या विकासासाठी सध्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. तसेच शासनाच्या विविध विभागांकडूनही ग्रामविकास विषयक विविध योजनांची अंमलबजावणी होत आहेत. अशा विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून तसेच शासनाच्या विविध विभागांचा समन्वय साधून स्मार्ट ग्राम योजना राबविली जाईल. यासाठी शासनामार्फत पुरेशा निधीची तरतुदही केली जाईल. शिवाय या योजनेत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या गावांना पुरस्कृतही केले जाईल, असे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले. 


स्मार्ट ग्राम योजनेमध्ये ग्रामपंचायत प्रशासनाचे सक्षमीकरण, विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी, सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी, डिजीटलायजेशन, ग्रामपंचायतीचे संगणकीकरण, अपारंपरीक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर, पर्यावरण रक्षण, वनीकरण, स्वच्छता, जलसंधारण, कुपोषणमुक्ती, आरोग्य अशा विविध घटकांच्या संपूर्ण अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रीत केले जाईल. या सर्व मुलभूत सुविधांनी युक्त, आरोग्याने परिपूर्ण अशी गावे निर्माण करण्याचा आपला मानस असून यासाठी राज्यात स्मार्ट ग्राम योजना प्रभावी पद्धतीने राबविली जाईल, असे श्रीमती पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यातील ग्रामपंचायतींचा सूक्ष्म अभ्यास करण्यात आला असून ग्रामपंचायतींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. आतापर्यंत पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायती, निमशहरी ग्रामपंचायती, ५ हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायती, पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या किंवा आदिवासीबहूल ग्रामपंचायती आणि सर्वसामान्य ग्रामपंचायती असे वर्गीकरण करून त्या त्या अनुषंगाने ग्रामपंचायती स्मार्ट बनविल्या जातील. तसेच राज्याच्या विविध भागाच्या भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून त्यानुसार त्या त्या भागात वेगवेगळ्या निकषांनुसार स्मार्ट ग्रामची चळवळ राबविली जाईल, असे श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

SHARE THIS