शासकीय विमा निधी

1.     विमा निधीच्या स्थापनेमागे खालील उद्देश आहेत

2.     संघटनेची संरचना

3.     दृष्टिकोन आणि मोहीम

4.     विभागाचा संदेश

शासकीय विमा निधी हा केंद्रीकृत कार्यक्रम म्हणून, लोकलेखा समितीने केलेल्या शिफारशीवरून, 1951 मध्ये सुरू करण्यात आला. मूलतः हा निधी विविध शासकीय विभागांच्या, विशेषतः वाणिज्यिक आणि/ किंवा औद्योगिक उपक्रमांच्या (ज्यांना सामान्यपणे नेहमीच्या वाणिज्यिक / व्यापार प्रथेनुसार विमा उतरवावा लागतो) विमाविषयक गरजा पुरविण्यासाठी सुरू करण्यात आला.

विमा निधीच्या स्थापनेमागे खालील उद्देश आहेत

• विमा कंपन्या आकारीत असलेल्या विम्याच्या हप्त्यातील नफ्याचा अंश शासनाच्या फायद्यासाठी वाचविणे..
• जेणेकरून शासनाला, इतर विमा कंपन्यांबरोबरची आपल्या विम्याची मर्यादा कमी करणे शक्य होईल, अशाप्रकारे एक निधी तयार करणे.
• शासन आणि अन्य राज्य सांविधिक महामंडळे यांच्यासाठी विम्याचा खर्च शक्य असेल त्या प्रमाणात कमी करणे, आणि
• “राज्याच्या विकासासाठी विमा निधी” हे घोषवाक्य स्वीकारून विमा हप्त्याच्या स्वरूपात विकास कामांसाठी राज्य शासनास विनाकर महसूल मिळवून देणे.

संघटनेची संरचना

विमा संचालक हे शासकीय विमा निधीचे प्रमुख आहेत. विमा संचालकांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली एक सह संचालक, दोन उप संचालक, एक लेखा अधिकारी, गट अ दर्जाचे ३ सहायक संचालक आणि गट ब मधील १३ कनिष्ठ तांत्रिक अधिकारी शासकीय विमा निधीच्या कामकाजात सहाय्य करतात. गट क मधील ९२ आणि गट ड मधील १७ कर्मचारीही या संघटनेअंतर्गत कार्यरत आहेत.

दृष्टिकोन आणि मोहीम

आमचा दृष्टिकोन
संबंधित माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विमा आधुनिकीकरणाच्या माध्यमातून व्यापाराचे प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे आणि राज्याच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान देणे.”
आमची मोहीम
विभागाच्या मोहिमेअंतर्गत 

• ग्राहकांशी योग्य प्रकारे, सौजन्याने आणि निरपेक्षपणे सर्व व्यवहार करणे
• प्रस्थापित मापदंड सुधारण्याच्या दृष्टिने देऊ केलेल्या सेवांच्या दर्जाचे वार्षिक पुनरावलोकन

विभागाचा संदेश

शासकीय विमा निधीची स्थापना महाराष्ट्र शासनाने शासकीय/ निमशासकीय विभाग, मंडळे, महामंडळे, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, सहकारी क्षेत्रातील विविध कंपन्या यांच्या विमाविषयक गरजा भागविण्यासाठी केली असून या निधीचे व्यवस्थापन वित्त विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली विमा संचालनालय या कार्यालयामार्फत पाहिले जात आहे. ही राज्य शासनाची स्वयंविमा योजना असून विमाव्यवहार हाताळून राज्याच्या विकासासाठी विनाकर महसूल मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक कार्यालय प्रमुखाने शासन निर्णयानुसार त्यांच्या विमाविषयक गरजा शासकीय विमा निधीकडे थेट अथवा अप्रत्यक्षपणे सहविमापध्दतीने विमा उतरवून भागविणे ही वित्तीय शिस्तीची बाब आहे. प्रत्येक कार्यालय प्रमुखाने शासन निर्णयांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून शासनाच्या विनाकर महसुलाचे संरक्षण करावे.

माहिती संकलन : छाया निक्रड

SHARE THIS