शेती विषयक माहिती » रस्त्यांचे हक्क. |
लोकसंख्येच्या
मानाने जसजशी जमीन कमी पडू लागली आहे व अधिकाधिक जमीन लागवडीखाली येत आहे, तसतसे शेत जमीनीचे प्रश्न
अधिक बिकट होत आहेत. पूर्वीच्या काळी सिंचनाखाली जमीनी कमी असल्यामुळे जिरायत
जमीनीतून सर्रास लोक ये-जा करीत. विशेषत: सुगी संपल्यावर लोक एकमेकांच्या
शेतातून बैलगाडया घालत असत. जमीनीचे भाव वाढल्यामुळे, जमीन
बागायत झाल्यामुळे, उसासारखी बारमाही पिके जमीनीत रहात
असल्यामुळे शेतकर्‍यांना रस्त्याचा मोठा प्रश्न भेडसावत आहे.
रस्त्याच्या
संदर्भात वेगवेगळया कायद्यात कोणत्या तरतूदी आहेत व त्याचा शेतकर्‍यांना काय
उपयोग होऊ शकेल याची आज आपण माहिती घेऊ.
शेतजमीनीमध्ये
जाण्यासाठी पूर्वापार वहिवाटीचे रस्ते आज अस्तित्वात आहेत. कुठल्याही शेतकर्‍याने
नवीन जमीन खरेदी घेतली की पूर्वीचे शेतकरी जी वाट किंवा रस्ता वापरत होते तिच
वाट किंवा रस्ता नवीन खरेदीदार सध्या वापरतो. परंतू वारसाने आणि वाटपाने जमीनीचे
लहानलहान तुकडे पडल्याने अनेक ठिकाणी आता जमीनीमध्ये जाण्यास पूर्ण रुंदीचा
रस्ता उपलब्ध होत नाही. जेव्हा जमाबंदी करण्यांत आली किंवा रस्त्यासाठी जमीनीचे
संपादन करण्यांत आले त्यावेळच्या रस्त्याची मोजमापे नमूद करुन गाव नकाशे तयार
करण्यांत आले व या गाव नकाशामध्ये आजही काही गावामध्ये पूर्वापार वहिवाटीचे
रस्ते आहेत. तसेच दोन गावाच्या शिवेवरुन जाणारे 33 फूट रुंदीचे साखळीने मोजमाप
केलेले रस्ते आहेत. रस्त्याच्या बाबतीत वहिवाटीच्या हक्कांना अतिशय महत्व असून
पूर्वापार चालत असलेली वहिवाट हा कायद्याने मानलेला एक हक्कच आहे.
रस्त्यांच्या
संदर्भात शेतकर्‍याच्या द्र्ष्टीने खालील 3 महत्वाच्या
तरतूदी अस्तित्वात आहेत.
(1)
जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 20 नुसार
इतरांची मालमत्ता नसलेल्या सर्व जमीनी सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या,
मार्ग, पूल, खंदक,
धरणे, इत्यादींवर राज्याचा मालकी हक्क असतो.
त्याचप्रमाणे
कोणत्याही मालमत्तेवरील रस्त्यांच्या हक्काबद्दल शासनाच्या वतीने किंवा
शासनाच्या विरुध्द कोणत्याही व्यक्तीने असा दावा सांगितला तर त्याची चौकशी
सुध्दा याच नियमानुसार जिल्हाधिकारी हे करु शकतात व शासनाचा हक्क आहे किंवा नाही
याबाबत योग्य असे आदेश देऊ शकतात. तसेच जनतेच्या उपयोगासाठी एखादा सार्वजनिक
रस्ता, गल्ली
किंवा मार्ग जर आवश्यक नसेल तर त्यावरील लोकांचे हक्क नाहिसे करण्याचे अधिकार
कलम-21 नुसार राज्य शासनाला आहेत.
(2)
जमीन महसूल कायद्याच्या कलम-143 नुसार जमीन
धारण करणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीला स्वत:च्या जमीनीत जाण्यासाठी आवश्यक अशा
रस्त्याची मागणी करता येते. याच कलमाचा वापर करुन संपूर्ण राज्यभर शेत जमीनीसाठी
रस्त्याची मागणी केली जाते. या कलमानुसार ज्या शेतकर्‍याला आपल्या जमीनीत
जाण्यासाठी रस्त्याची गरज आहे, त्यांनी रितसरअर्ज
तहसिलदाराला दिला पाहिजे. अर्जासोबत ज्या गटाच्या बांधावरुन रस्ता पाहीजे त्याचा
कच्चा नकाशा व जमीनींचे 7/12 जोडणे आवश्यक आहे. अर्जातच जे
शेतकरी अशा रस्त्याचा हक्क देण्यास विरोध करीत असतील किंवा मान्यता देत असतील
त्यांची नांवे, पत्ते इत्यादी नमूद केले पाहिजे. या
रस्त्याच्या मागणीबाबतचा निर्णय करतांना सदर शेतकर्‍याला शेतात जाण्यासाठी योग्य
मार्गाची किती जरुरी आहे हे लक्षात घेऊन तहसिलदार निर्णय देतात. असा निर्णय
देतांना तहसिलदारांकडून खालील महत्वाचे मुद्दे विचारात घेतले जातात.
(अ) शेतकर्‍याला आपल्या शेतात जाण्यासाठी अशा नवीन रस्त्याची जरुरी आहे
काय?
(ब) यापूर्वी या जमीनीचे मालक कोणत्या रस्त्याने जा-ये करीत होते? (क) या शेतात जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या मोठया रस्त्यापासून सर्वात जवळचा रस्ता कोणता? (ड) या जमीनीत जाण्यासाठी दुसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे काय? (इ) रस्त्याची रुंदी ठरवितांना इतर शेतकर्‍याचे कमीतकमी नुकसान होईल अशा पध्दतीने रस्ता दिला पाहिजे. (फ) मुलत: शेत जमीन कसण्यासाठी म्हणून किमान रुंदीचे वाजवी रस्ते देणे अपेक्षित आहे. (ग) वाजवी रस्त्यापेक्षा जास्त वहिवाटीच्या रस्त्याची जर मागणी असेल तर अशा शेतकर्‍याने सरळ समोरच्या शेतकर्‍याला जमीनीचे पैसे देऊन हक्क विकत घेतले पाहिजेत अशी कायद्याची अपेक्षा आहे.
तहसिलदारांनी
दिलेल्या अशा निर्णयाविरुध्द प्रांत अधिकार्‍याकडे अपील केले जाऊ शकते किंवा हा
निर्णय मान्य नसेल तर,
एक वर्षाच्या आंत अशा निर्णयाचे विरोधात दिवाणी दावा सुध्दा दाखल
करता येतो. परंतू दिवाणी दावा जर दाखल झाला तर महसूल अधिकार्‍यांपूढे अपील किंवा
फेर तपासणी करता येत नाही.
(3)
मामलेदार कोर्ट ऍक्ट 1905 नुसार अस्तित्वात
असलेला रस्ता अचानक कोणीतरी अडथळा निर्माण करुन किंवा नांगरुन टाकून किंवा
कोणत्याही पध्दतीने अडवला तर लगेचच न्याय देण्याबाबतची तरतूद आहे. ही तरतूद
प्रत्यक्षात वापरात असलेल्या रस्त्याच्या बाबतीत लागू आहे. या नियमाखाली शेतकर्‍यांना
त्वरीत म्हणजे 8 दिवसांच्या आंत अडविलेला रस्ता खुला करुन
मिळू शकतो. न्यायदानाची प्रक्रियासुध्दा अतिशय सोपी केलेली आहे.
एखाद्या
शेतकर्‍याचा अस्तित्वात असलेला रस्ता जर अडविला गेला तर अशा शेतकर्‍यांना
मामलेदार कोर्ट ऍक्टखाली साधा अर्ज करणे अपेक्षित आहे. हा अर्ज शेतकर्‍याच्या
शब्दात असलातरी चालतो. त्यासाठी फार औपचारिक व कायदेशीर भाषेची जरुरी नाही.
अर्जावर "मामलेदार कोर्ट ऍक्टच्या कलम-5 अन्वये अर्ज" असे नमूद करावे. अडथळा
निर्माण केलेल्या शेतकर्‍यांची नांवे व पत्ते लिहावेत. अर्जाच्या मजकूरात खालील
महत्वाचे घटक असले पाहिजेत.
(अ) रस्ता पूर्वांपार वहिवाटीचा व चालू वापरामध्ये असावा.
(ब) नव्याने रस्त्याची मागणी या नियमाखाली अपेक्षित नाही. (क) रस्त्याला अडथळा निर्माण केला गेला असला पाहिजे. (ड) असा अडथळा निर्माण केल्यापासून 6 महिन्याच्या आंत असा अर्ज दिला पाहिजे अशी कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे अर्जामध्ये नक्की केव्हा हा अडथळा निर्माण केला गेला याची तारीख नमूद करावी. (इ) अर्जाच्या शेवटी अडथळा काढून टाकून त्या माणसाला पुन्हा अडथळा निर्माण करण्यास मनाई करण्यांत यावी अशी मागणी असली पाहिजे. या कलमानुसार शेतकर्‍याला, वहिवाटीचा रस्ता अडवला तर 3 दिवसाच्या आंत नोटीस देऊन प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करुन अडथळा दूर करुन 8 दिवसाच्या आंत न्याय मिळू शकतो. मामलेदार कोर्ट ऍक्टप्रमाणे तहसिलदार यांना दिवाणी कोर्टाचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे या कायद्याखाली एकदा मामलेदारांनी आदेश दिल्यानंतर त्याची जर अंमलबजावणी झाली नाही तर, थेट पोलिसांनी त्या व्यक्तीवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. शिवाय अशा निकालाविरुध्द अपिलाची कोठेही तरतूद नाही. केवळ मर्यादित स्वरुपाची फेर तपासणी प्रांत अधिकारी करु शकतो. मामलेदार कोर्ट ऍक्टच्या तरतुदीचा वापर शेतकर्‍याने केल्यास त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळू शकतो. |
->"रस्त्यांचे हक्क"