ग्रामपंचायतची माहिती भाग- ४

*ग्रामपंचायतची माहिती*⭕⭕

*भाग- ४*

ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक 

ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक तयार करताना घ्यावयाची दक्षता :

१. ग्रामपंचायतीच्या निधीमध्ये घरपट्टीच्या वाढीव दरामुळे बऱ्यापैकी वाढ झाली आहे. पंचायतीच्या उत्पन्नच्या बाबी पासून किती उत्पन्न मिळणार आहे व ते कोणत्याही बाबीवर खर्च करावयाचे आहे याचा विचार केला तरच आर्थिक शिस्त पाळली जाते.

२. राज्य शासनाचे पंचायतीच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे काही नियम केलेले आहेत त्याचा गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे.

३. ग्रामपंचायतीने दरवर्षी ३१ डिसेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी नमुना नं. १ मध्ये अंदाजपत्रक तयार करून ते पंचायत समितीला सादर करावयाचे असते.

४. जर ग्रामपंचायत अंदाजपत्रक तयार करून सादर करू शकत नसेल तर पंचायतीच्या चिटणिसाने तयार करून वरील प्रमाणे सादर करावे.

५. पंचायतीला नमुना नं १ मध्ये नमूद केलेल्या बाबी पासून मिळणारे उत्पन्न व खर्चाची अंदाजे व्याप्ती याचे विवरण देणेचे आहे.

६. अंदाजपत्रकामधे पंचायतीच्या आस्थापनेवरील खर्च, ग्रामनिधीत द्यावयाचे अंशदाम, ग्राम निधीतून कर्ज घेतले असल्यास त्याची परतफेड, मागासवर्गीयांवर करावा लागणार १० टक्के खर्च पिण्याच्या पाण्याची नळ योजना, विदयुत पंप, हातपंप दुरुस्त करणेसाठी जिल्हा परिषदेच्या देखभाल दुरुस्ती शीर्षकामधे जमा करणेची रक्कम T.C.L खरेदीसाठी लागणारी रक्कम याचा काळजीपूर्वक अंदाजपत्रक समितीला सादर करायचे असते.

७. पंचायत समितींने असे प्राप्त झालेले ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक त्यात फेरबदल करून मान्य केले पाहिजे

८. ग्रामपंचायतीला पुर्नविनियोजना अंदाजपत्रक तयार करता येते. मात्र त्याला वरील प्रमाणेच पंचायत समितीची मान्यता द्यावी लागेल.

९. अशा रीतीने पंचायत समितीने मान्य केलेल्या अंदाजपत्रकातील बाबीवर पंचायतीला खर्च करता येईल.

१०. राज्य शासनाने ग्रामसभेला महत्त्वाचे अधिकार दिलेले आहेत त्याप्रमाणे असे तयार केलेले अंदाजपत्रक ग्रामसभेपुढे माहितीसाठी ठेवायचे आहे.

* ग्रामपंचायत अर्थसंकल्प व लेखे - कायदा ६२, ६२ - अ व अंदाजपत्रक हिशोब नियम १९५९

- ग्रामपंचायतीचे निधीचे हिशेब विहित नमुन्यात ठेवण्याचे काम सचिवाने आहे.

१. ग्रामपंचायतीच्या हिशोबाचे वर्ष १ एप्रिल पासून सुरु होते व ३१ मार्चला संपते.

२. सचिवाने पंचायतीचे वार्षिक हिशेब प्रतिवर्षी १ जुन रोजी किंवा तत्पूर्वी विहित नमुन्यात (न. नं. ३ व ४ मध्ये) पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेस सादर करण्याचे असतात

३. ग्रामपंचायत निधीतून ५०० रुपयांपेक्षा अधिक असलेले प्रदान (खर्च) धनादेशाद्वारे (चेकने) करण्यात येईल.

४. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ग्रामनिधीचे हिशेब कलम ६२ नुसार खालील नमुना नं १ ते २७ मध्ये ठेवले पाहिजेत.

ग्रामसभा

१. प्रत्येक आर्थिक वर्षात एकूण ६ ग्रामसभा आयोजित करासव्या लागतील ग्रामसभा भरविण्यात सरपंचाने कुचराई केल्यास त्याला सरपंच पदावरून दूर करता येते.

२. प्रत्येक वर्षातील पहिल्या ग्रामसभेच्या अध्यक्ष सरपंच असेल, इतर सर्व ग्रामसभेच्या अध्यक्ष ग्रामसभेने निवडलेली व्यक्ती असेल.

३. ग्रामसभेत मागील वर्षी पंचायतीने केलेल्या खर्चाची माहिती ठेवण्यात येईल. चालू वर्षी कोणत्या योजना / कामे घ्यावीत व या कामासाठी लागणारा खर्च याला मान्यता देण्यात येईल.

४. ग्रामसभेचे ग्रामस्थांवरील कर्मचाऱ्यांवर शिस्त विषयक नियंत्रक राहील. तसेच ग्रामसभा वरील शासकीय निमशासकीय व ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्याचे कामाचे वार्षिक मूल्यमापन करण्यात येईल.

५. एखादया कर्मचाऱ्यांकडून नियमबाह्य कृती घडल्यास ग्रामसभा आपला अहवाल गट विकास अधिकाऱ्यास कळविल. गट विकास अधिकारी या संबंधाने चौकशी करून त्याचा अहवाल पंचायत समितीपुढे ठेवेल. ग्रामसभेच्या अहवालावर तीन महिन्याच्या आत चौकशी न झाल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदर अहवालावर आपला निर्णय ३ महिन्याच्या आत जाहीर करील व त्याचा निर्णय अंतिम असेल.

६. राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या योजनाकरीता लागणाऱ्या लाभार्थीची निवड ग्रामसभा करील.

७. कोणतीही प्रकल्प किंवा योजना राबविण्याचे पंचायतीने ठरविले असल्यास त्यास गामसभेची मान्यता आवश्यक असेल तसेच अशा योजनांचा खर्च करण्यासाठी ग्रामसभेची मान्यता अनिवार्य राहील.

८. पंचायतीच्या अधिकारीकेत असलेल्या जमिनीचे संपादन करण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरण पंचायतीची परवानगी घेईल. अशी परवानगी देण्यापूर्वी ग्रामपंचायत सदरचा विषय ग्रामसभेत ठेऊन त्यास मान्यता घेईल. भूमी संपादन अधिकारी जमीन संपादन करण्यापूर्वी ग्रामसभेचे मत विचारात घेईल.

९. शासकीय, निमशासकीय व पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामसभेला उपस्थितीत राहणे बंधनकारक राहील.

१०. वर नमूद केल्याप्रमाणे ग्रामसभेच्या सहा बैठका घेणे सरपंचावर बांधकारक असेल. या बैठका अधिक घेणे आवश्यक असल्यास तशा बैठका बोलविण्याचा सरपंचाला अधिकार असेल.

११. पंचायत समिती, स्थायी समिती व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा आदेश आल्यास ग्रामसभेची बैठक बोलाविणे सरपंचावर बंधनकारक असेल. वरील आदेशाचे पालन सरपंचाने न केल्यास वरील प्राधिकरण व जि. प. च्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास अशी बैठक बोलाविण्याचा अधिकार प्रदान करील व त्याप्रमाणे त्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा भरविली जाईल. मात्र अशा सभेत मतदान करण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यास राहणार नाही.

♦ अधिकार व कर्तव्ये ♦

१. प्रत्येक ग्रामसभा पंचायतीकडून राबविण्यात येतील अशा सामाजिक किंवा आर्थिक विकासाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांना, अशा योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांच्या अंमलबजावणीचे काम त्या पंचायतीने हाती घेण्यापूर्वी, मान्यता देते.

२. विकास योजनांवर कोणताही खर्च करण्याची पंचायतीला परवानगी देते.

३. अशा पंचायतीच्या अधिकारितेत येणारी कोणतीही जमीन शासकीय कामासाठी, संबंधित भूमी संपादन प्राधिकरणाद्वारे संपादित करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावासंबंधात पंचायतीकडून कोणताही निर्णय घेण्यात येण्यापूर्वी पंचायतीला आपली मते कळविणे यासाठी सक्षम असते.

♦ ग्रामसभेच्या बैठकी ♦

१. प्रत्येक वित्तीय वर्षी ठरविण्यात येणार्‍या अशा तारखेस ग्रामसभेच्या निदान सहा सभा घेण्यात येतात.जर सरपंच किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच, पुरेशा कारणाशिवाय अशा सहापैकी कोणतीही सभा घेण्यास चुकला तर तो सरपंच किंवा यथास्थिती, उपसरपंच म्हणून चालू राहण्यास किंवा पंचायतीच्या सदस्यांच्या उरलेल्या पदावधीसाठी त्या अधिकारपदावर निवडला जाण्यास अपात्र ठरतो.

२. तसेच सभा बोलावण्यात कोणतीही कसूर केल्याबद्दल प्रथमदर्शनी जबाबदार असल्याचे आढळून आले तर पंचायतीचा सचिव देखील निलंबित करण्यास आणि संबंधित नियमान्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, त्याच्या विरुद्ध अशी इतर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास पात्र असतो. असे पुरेसे कारण होते किंवा नाही या प्रश्नावर जिल्हाधिकार्‍यांचा निर्णय अंतिम असतो.

♦ ग्रामसभेची बैठक ♦

- ग्रामसभेची बैठक बोलावण्याची रीत व त्या बैठकीचे कामकाज चालविण्याची पद्धत ग्रामसभा बैठक १९५९ मध्ये दिलेली आहे. सभेचा कोरम १०० किंवा व लोकसंख्येच्या १५ % यापैकी कमी असेल अशा संख्येच्या सभासदांचा असतो. बैठकीचे कामकाज नियम ११ ते १५ प्रमाणे चालते. अध्यक्षांनी जागा स्वीकारल्यानंतर बैठकीच्या कामास सुरुवात होते व अध्यक्ष बैठक बरखास्त करीपर्यंत तिचे काम चालू राहते.

♦ बैठकीचे वैशिष्टय ♦

- ग्रामसभेची बैठक ही गावात होणार्‍या इतर जाहीर बैठकीसारखी नाही. कारण ही बैठक ह्या अधिनियमाखाली सरपंचाने बोलाविलेली असते. या बैठकीत ग्रामसभेच्या सदस्यांशिवाय, नेमलेल्या अधिकार्‍यांव्यतिरिक्त इतरांना भाग घेण्याचा अधिकार नाही. या बैठकीपुढे येणारे विषय हे ग्रामपंचायतीच्या कारभाराचे असतात.

♦ बैठकीचे नोटीस ♦

- साधारण बैठकीची नोटीस, निदान सात दिवस अगोदर व जादा बैठकीची नोटीस निदान चार दिवस अगोदर दिली पाहिजे. बैठकीच्या ४ दिवस अगोदर व शिवाय बैठकीच्या दिवशी बैठकीबद्दल गावात दवंडीही दिली पाहिजे. नोटिशीमध्ये बैठकीची तारीख, वेळ, जागा व बैठकीपुढे येणारे विषय नमूद केले पाहिजेत.

♦ बैठकीचा अध्यक्ष व त्याचे अधिकार व कर्तव्ये ♦

१. अध्यक्षाचे अधिकार व कर्तव्ये खाली नमूद केले आहेत.

२. अध्यक्षस्थान स्वीकारल्यानंतर पुरेसे सभासद हजर नसल्यास, अध्यक्षाने गणपूर्ती अभावी बैठक तहकूब केली पाहिजे.

३. पुरेसे सभासद हजर असल्यास अध्यक्षाने मागील बैठकीच्या ग्रामसभेच्या नोंदबुकातील वृत्तांत वाचून दाखविला पाहिजे. तो सभासदांनी कायम केल्यावर अध्यक्षाने त्यावर सही केली पाहिजे.

४. वित्तीय वर्षाची पहिली बैठक असल्यास अध्यक्षाने त्यावर सही केली पाहिजे व त्यानंतरच्या बैठकीत त्यापैकी कोणती कामे करावयाची व कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला पाहिजे. ग्रामसभेच्या सभासदाला पंचायतीच्या कामाबद्दल प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. अध्यक्षाने त्या प्रश्नांची तोंडी उत्तरे दिली पाहिजेत.

५. बैठकीपुढे आयत्यावेळी आलेल्या नवीन विषयांच्या चर्चेला परवानगी देणे अगर नाकारणे.

६. बैठकीत प्रत्येक विषयावर अगर ठरावावर बोलू इच्छिणार्‍या सदस्यांची नावे मागविणे व ते ठरावाच्या बाजूने किंवा विरोधी भाषण करणार ही माहिती त्यांच्याकडून घेणे.

७. जरूर पडेल त्या ठरावावर हात वर करून मतमोजणी करणे. ठरावाच्या बाजूने प्रथम मते देणार्‍यांनाहात वर करण्यास सांगून त्यांची मते मोजावी. नंतर ठरावाच्या विरोधकांना हात वर करण्यास सांगून त्यांची मते मोजावी. मतमोजणीनंतर ठराव मंजूर किंवा नामंजूर झाला हे जाहीर करावे.

८. ज्यावेळी ठरावाच्या बाजूची व विरोधी मते सारखी असतील त्यावेळी अध्यक्षाने स्वत:चे मत देऊन ठराव मंजूर किंवा नामंजूर झाला हे जाहीर करावे. सभासदांनी फेरमतमोजणीची केल्यास पुन्हा मतदान घेण्यात यावे.व निकाल जाहीर करावा

९. सभासदाने बैठकीपूर्वी पाठविलेली सूचना नमूद केलेल्या कारणांसाठी सरपंचाला ती बैठकीपुढे ठेवण्याचे नाकारता येते.

१०. अध्यक्षाने नामंजूर न केलेल्या सर्व सूचनांवर ग्रामसभेच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली पाहिजे.

११. बैठकीतील कामकाजाचे नियमन करणे आणि व्यवस्था राखणे हे अध्यक्षाचे कर्तव्य आहे.

१२. अशाप्रकारे ग्रामसभेचे कामकाज चालते.

महिला ग्रामसभा

* ग्रामसभेमध्ये महिलांचा सहभाग

१. ग्रामसभेमध्ये सदस्य या नात्याने महिला ह्या ग्रामसभेच्या घटक आहेत. त्यांच्या उपस्थिती आणि सहभागाशिवाय ग्रामसभा उचित कार्य प्रभावीपणे करू शकणार नाहीत.

२. ग्रामसभेच्या नियमित सभांना उपस्थित राहून महिलांनी निर्णय घेण्याचा आपला हक्क बहावला पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी प्रवृत्त व्हावे याची विशेष व्यवस्था नव्या दुरुस्तीने केली आहे.

* महिला ग्रामसभा अनिवार्य

१. महाराष्ट्र शासनाने गावाच्या विकासासाठी आणि गावाच्या विकास कार्यक्रमात महिलांचाही सहभाग असावा म्हणून महिलांसाठी स्वतंत्र ग्रामसभा घेणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे.

२. महिला ग्रामसभेला जरी हजर असल्यातरी पुरुषांपुढे बोलण्यास तसेच आपली मते मोकळे पणाने न मांडण्यामागे त्यांच्यावर दबाव [मानसिक] असतो. त्यामुळे महिलांची स्वतंत्र ग्रामसभा घेऊन त्यांनी खुली चर्चा करून त्यांचे प्रश्न/ समस्या मांडल्या पाहिजेत व त्याप्रमाणे त्यांच्या हिताचे व सोईस्कर निर्णय त्यांना घेता आले पाहिजेत या उद्देशाने महिला ग्रामसभांना अतिशय महत्व आहे. अशा रितीने महिला ग्रामसभेमध्ये महिलांनी मांडलेले विचार, प्रस्ताव ग्रामसभेमध्ये विचारात घेणे आवश्यक आहे.

३. महिला ग्रामसभा प्रत्येक नियमित ग्रामसभेपुर्वी घेणे बंधनकारक आहे. [पोट कलम ५] महिलांनी गावाच्या विकास कार्यक्रमात फक्त निर्णयापुरते मर्यादित राहू नये, तर संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेमध्ये पुढे असावे आणि त्यांची निर्णय प्रक्रियेतील क्षमता वाढावी हा हेतू महिला ग्रामसभेचा आहे.

४. अर्थातच यातून महिलांना त्यांच्या अस्मितेची, कर्तृत्वाची खऱ्या अर्थाने जाणीव होणार आहे.

* महिला ग्रामसभासाठी केल्या गेलेल्या विशेष तरतुदी

१. महिला ग्रामसभासाठी सर्व निर्णय प्रक्रियांमध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय होण्यासाठी महिला ग्रामसभांची तरतूद केली गेली आहे.

२. प्रत्येक ग्रामसभेपुर्वी महिला ग्रामसभेचे आयोजन केले पाहिजे.

३. महिला ग्रामसभेची वेळ व ठिकाण महिलांच्या सोयीनुसार ठरविण्यात यावी.

४. महिला ग्रामसभेसाठी कोरमची कुठलीही अट नाही.

५. महिला ग्रामसभेचे स्वतंत्र इतिवृत्त असले पाहिजे.

६. शासनाच्या महिलांच्या संदर्भातील सर्व योजनांचे लाभार्थी महिला ग्रामसभेमध्ये निवडले गेले पाहिजेत.

७. महिला ग्रामसभेत गावातील पाणी प्रश्नावर प्रामुख्याने चर्चा करणे, त्यासंबंधीचे नियोजन व धोरण ठरविणे बंधनकारक आहे.

८. महिला बाळ कल्याण योजनेतील १०% निधीच्या नियोजन व विनियोगासंबंधी सर्व निर्णय महिला ग्रामसभेमध्ये घेणे बंधनकारक आहे.

९. गाव विकास समिती कलम ४९ अंतर्गत असणाऱ्या विविध समित्यांमधील प्रतिनिधींची निवड महिला ग्रामसभेमध्ये झाली पाहिजे.

१०. ग्रामसेवकाने महिला ग्रामसभेमध्ये ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाच्या आढावा सादर करावा.

११. महिला ग्रामसभेमध्ये गावपातळीवर सक्रीय असणारे बचत गट, महिला मंडळे व सांस्कृतिक मंडळाच्या प्रतिनिधींना बोलवून त्यांच्या कार्याचा आढावा घेतला जावा.

१२. महिला ग्रामसभेमध्ये गाव- वस्त्यांवरील आरोग्य सेविकेला विशेष आमंत्रण देऊन बोलवण्यात यावे.

.१३. प्रत्येक गावामध्ये ग्रामसभेच्या आदल्या दिवशी खरोखर महिला ग्रामसभा झाल्या तर महिलाच्या अनेक समस्या सोडविल्या जाऊ शकतील. विशेषतः पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, शौचालयाचा प्रश्न आरोग्य, रोजगार, शिक्षण, सार्वजनिक स्वच्छता, दारूची समस्या, स्वस्त धान्य दुकानासंबंधीच्या तक्रारी इ. अनेक महत्वाच्या बाबी चर्चा करून त्या समस्या सोडविल्या जाऊ शकतील.

SHARE THIS