हद्दी व हद्दीच्या निशाण्या
देशातील जमिनींची मोजणी १९२९-३० मध्ये ब्रिटिशांनी केलेली होती. प्रगत म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्र शासनास प्रगत साधने हाताशी असूनही अद्याप जमिनींची सार्वत्रिक मोजणी करून घेता आलेली नाही. खरं तर गुगलसारख्या कंपन्या संपूर्ण पृथ्वी इंच अन् इंच मोजतात. मग महाराष्ट्र शासनासच अशा सार्वत्रिक मोजणीचे वावडे का? हा मोठा प्रश्नच आहे.
१९२९-३० मध्ये झालेल्या मोजणीनंतर जमिनीचे असंख्य तुकडे पडले आहेत. जुन्या हद्दी व निशाण्याही नाहीशा झाल्या आहेत किंवा बुजल्या आहेत. सध्याचे चित्र बघता प्रत्येक गावात व प्रत्येक शेताचे हद्दीबद्दल वाद निर्माण झालेले आहेत. अशा स्थितीत शासन मात्र मूग गिळून आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम १३२ ते १४६ मध्ये शेताच्या हद्दी ठरविणे, मोजणी करणे याच्या तरतुदी आहेत. हद्दी ठरविणे व आखणी याच्या तरतुदी कलम १३२ मध्ये, तर गावाच्या हद्दी ठरविण्याची तरतूद कलम १३३ मध्ये दिलेली आहे.
शेताच्या हद्दी ठरविण्याच्या तरतुदी कलम १३४ मध्ये आहेत. जर भू-मापनाच्या वेळी शेताच्या किंवा धारण केलेल्या हद्दीबाबत कोणताही वाद नसेल आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अचूकपणाबद्दल ग्वाही दिली असेल तर जमीन धारण करणाऱ्याने वा भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तीने दाखविल्याप्रमाणे हद्द ठरविता येईल; मात्र हद्दीबद्दल वाद असेल तर भोगवटादारास व शेजारील सर्व धारकांना योग्य ती नोटीस देऊन भूमापक सर्वांचे उपस्थितीत जमिनींची मोजणी करू शकेल, त्यासाठी जमीन अभिलेख तपासणे आवश्यक ठरते व त्यानुसार भोगवटाधारक, शेजारील शेतकरी यांचेकडून भोगवट्याची खात्री करून किंवा इतर पुरावा व माहिती उपलब्ध असेल त्याप्रमाणे शेताची हद्द ठरविता येईल.
१. शेताच्या वेड्यावाकड्या हद्दी सरळ करणे :-
अधिनियम कलम १३७ अनुसार शेताच्या सीमा सरळ करणे कामी अर्जावरून व स्वतःहून जिल्हा भूमी निरीक्षक वा त्याचे प्रतिनिधी तालुका भूमी निरीक्षक यांनी योजना तयार करून त्याची प्रत चावडीवर ठळक ठिकाणी लावली पाहिजे. त्याचप्रो योजना त्यांचे कार्यालयात प्रकाशित केलेली हवी. त्याप्रमाणे गावात दवंडी पिटवून हरकती मागितल्या पाहिजेत. त्याप्रमाणे अधिकाऱ्याने सीमांमध्ये फेरफार करताना दोन्ही बाजूंच्या नैस र्गिक भूमीरेषा, अधिक चांगल्या मशागतीचा लाभ आणि योजनेनुसार सीमा सरळ करताना सीमा चिन्हांमध्ये करावी लागणारी कपात याचा विचार करावा व यासंबंधी उद्भवणाऱ्या नुकसानभरपाई धारकांकडून कायदेशीर तरतुदीनुसार वसूल व्हावी.
२. बांधावरून रस्त्याचा हक्क :-
या कायद्याने कलम १४३ प्रमाणे शेताचा बांध हा आजूबाजूचे शेतकऱ्यांना त्यांचे शेतात जाणे-येण्याचा रस्ताच असतो. यासंबंधी वाद उद्भवल्यास तहसीलदार चौकशी करून वाद सोडवू शकतील. त्यांनी दिलेल्या निर्णयावर अपील करता येईल किंवा एक वर्षाचे आत दिवाणी दावा करता येईल.
३. हद्दींचे नुकसान करणाऱ्यास शिक्षा :-
हद्दीचे नुकसान करणाऱ्यास योग्य ती शिक्षा करण्याचा अधिकार स्थानिक महसूल अधिकाऱ्याद्वारा जिल्हाधिकारी यांचा असतो.
४. मोजणीची प्रक्रिया :-
तालुका भूमी मोजणी अधिकाऱ्याकडून वहिवाटीची व क्षेत्रधारकाची मोजणी करण्यासाठी योग्य नमुन्यातील अर्ज सर्व शेजारील शेतकऱ्यांचे नाव व पत्ते देऊन व मोजणी फी भरून करता येतो. मोजणीत साधी, तातडीची व अति तातडीची मोजणी असे प्रकार असतात व त्यानुसार मोजणीची फी ठरते. मोजणीचे वेळी स्वतः जातीने व प्रतिनिधीमार्फत उभे राहणे. मोजणी सामग्री जमविणे व मोजणीसाठी मदत करणे हे आजूबाजूचे सर्वधारकांचे कर्तव्य ठरते. मोजणी करताना संपूर्ण गटाची वा सर्व्हे नंबरची पूर्णपणे करून द्यावी. शेतीचा बिगरशेती वापर वा विकसनाचे कामी उपयोग करताना मोजणी नकाशाची आवश्यकता भासते. मोजणीचे नकाशे इतर शेतीचे कागदपत्रासारखे जपून ठेवावेत.
५. हद्दी ठरविण्याचा परिणाम :-
एकदा हद्दी ठरविल्यानंतर त्यासंबंधी दिलेला निवाडा अंतिम ठरतो व बेकायदेशीरपणे कब्जा असलेल्या व्यक्तीस हटविता येऊ शकते. अशी सीमा निश्चित करताना स्थानिक उपलब्ध सामग्री, दगड वगैरेचा खर्च संबं धिताकडून वसूल केला जातो व हद्दीच्या खुणा जपण्याचा प्रश्न, दुरुस्ती, निगराणी ठेवण्यास धारक जबाबदार असतात. गावाच्या हद्दी निशाण्या सुस्थितीत ठेवणे यांच्या जबाबदाऱ्या संबंधित गावपातळीवरील महसूल अ धिकाऱ्याकडे असतात.
->"हद्दी व हद्दीच्या निशाण्या Land mark"