*महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (MFAS ):* शासनाचे विविध विभाग, महामंडळे येथील लेखा विषयक (accounts) व वित्तीय जबाबदारीचे काम करण्यासाठी प्रशिक्षित अधिकारी उपलब्ध करून देता यावेत या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर १९६५ मध्ये महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेची स्थापना करण्यात आली. या सेवेचे दोन भाग आहेत. कोषागारे व स्थानिक निधीलेखा. राज्यसेवा परीक्षेतून वित्त व लेखा सेवा गट 'अ' व 'ब' या पदांसाठी निवड होते. ही सेवा ज्यांना शांतपणे आपले काम करायला आवडते त्यांच्यासाठी चांगली आहे. थेट जनतेशी संपर्क कमी असतो.
*मोटार वाहन विभाग* :हा विभाग गृहमंत्रालयाच्या अधीन असतो. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे जिल्हास्तरावरील सर्वोच्च पद आहे. राज्यसेवा परीक्षेतून सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट - ब या पदासाठी निवड करण्यातयेते.कामे: शिकाऊ व पक्के ड्रायव्हिंग लायसन्स तसेच आंतरराष्ट्रीय वाहन चालक परवाना देणे, वाहनांची नोंदणी, हस्तांतरण करणे इत्यादी. हे काम जबाबदारीचे तसेच मानाचे आहे. ज्यांना गणवेश व मान यांचे महत्त्व वाटते, त्यांच्यासाठी ही सेवा योग्य आहे.
*उत्पादन शुल्क विभाग:* राज्य उत्पादन शुल्क हा राज्यसूचीतील विषय असून राज्य महसूलामध्ये याचा मोठा वाटा असतो. हा विभाग गृहविभागाच्या अंतर्गत येतो. राज्यसेवा परीक्षेद्वारे उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क गट ब या पदासाठी निवड करण्यातयेते. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक राज्य उत्पादन शुल्क उप अधीक्षक, राज्यशासनाकडून नेमण्यात येतो. त्याचे प्रमुख काम अनुज्ञन्या (licence) देणे हे असते. मद्य व अंमली पदार्थाची तस्करी रोखणे त्यासाठी वेगवेळ्या उद्योग व्यवसायाची तपासणी करणे, अंमली पदार्थ विषयक गुन्हाचा तपास करण्याची जबाबदारीही या अधिकाऱ्यावर सोपवण्यात आली आहे.
*भूमी अभिलेख खाते* :जमाबंदी वभूमी अभिलेख खाते हे शेतकऱ्यांपासून बिल्डरांपर्यंत सगळ्यांसाठी सारखेच महत्त्वाचे आहे. प्रत्येकाचा या खात्यांशी संबंध येतो. जमिनीची मोजणी, पोट हिस्से, फेरफार उतारे या बाबतच्या तांत्रिक गोष्टी या खात्याकडून हाताळल्या जातात. राज्यसेवा परीक्षेतून तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेखगट 'ब' या पदांसाठी निवडहोते. काम बरेच फिरतीचे असते. ग्राम निरीक्षण व तालुका निरीक्षणाचा वर्षांतील एकूण १५० दिवसांचा दौरा पूर्ण करून भूमापन व अभिलेखाचे काम अचूकपणे होते की नाही, याची खात्री तालुका निरीक्षकाला करून द्यावी लागते.
->"महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा"