वारस नोंद
मृत्युनंतर माणसाला एकच काम करता येते, ते म्हणजे त्याच्या वारसांना वारसा हक्क प्राप्ती करून देणे. ज्या क्षणी माणसाचा मृत्यु होतो त्या क्षणाला वारसांहक्काचे जे कायदे अस्तित्वात असतील ते त्याच्या वारसांना लागू होतात. वारसा हक्क रोखता येत नाही. बाकी सात बारावर वारसांची नावे लावणे हा आपले अधिकार नोंदविण्याचा एक उपचार असतो. एखाद्या व्यक्तीच्या वारसांपैकी कोणाचे नाव अधिकार अभिलेखात (सात बारा ) लिहीले गेले नसेल तर तो दुरुस्त करता येतो. आपल्या पूर्वजांच्या नावावर जमीन वर्षानूवर्षे राहिली तर ती दुर्लक्षीत आहे हे कोणाच्याही सहज लक्षात येते. त्यानंतर कायदेशीर किवा बेकायदेशीर मार्गाने आपली जमीन हडप केली जाते. आपले अधिकार कायद्याच्या प्रक्रीया पुर्‍या करुनच आपण सुरक्षीत करू शकतो. या प्रक्रीया काय आहेत ते आपण या लेखात समजून घेणार आहोत.जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४९ प्रमाणे जमिनीवर आपला हक्क तयार झाल्यावर ३ महिन्याच्या आत आपण हक्क संपादन केल्याचे वृत्त तलाठयाला कळविण्याची जबाबदारी आपली असते. जरी काही कारणाने विहित मुदतीत आपण तलाठ्याला कळवू शकलो नाही तरी जमिनीवरचा आपला हक्क जात नसतो. मात्र आपण दंड भरण्यास पात्र ठरतो. वारस नोंद करण्यासाठी आपण वारस आहोत हे सिध्द करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच सर्वात प्रथम आपल्या पूर्वजांचा मृत्यु झाला आहे हे सिध्द करावे लागते. ते आपण आपल्या पूर्वजांचा मृत्युचा दाखला देऊन सिध्द करावे लागते.१/४/१९६९ पूर्वि जल्म मृत्युची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी तलाठ्यांवर होती. या सर्व नोंदीची पुस्तके आता तहसिल कार्यालयात जमा करण्यात आली आहेत. नंतर मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ४५ने जिल्हा परीषदेची स्थापना झाली व १/४/१९६९ नंतर जल्म मृत्युची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आली. शहरी भागात ही जबाबदारी नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्याकडे आधीपासूनच होती. जल्म मृत्यु नोंदणीचे महत्व लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने जल्म मृत्यु नोंदणी कायदा १९६९ तयार केला त्याची अमलबजावणी महाराष्ट्रामध्ये १९७० साली झाली. या कायद्यावर आधारीत महाराष्ट्र राज्य जल्म मृत्यु नोंदणी नियम १९७६ तयार करण्यात आला व पुढे केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानूसार २००० साली या नियमात सुधारणा करण्यात आली. या नियमांना महाराष्ट्र राज्य जल्म मृत्यु नोंदणी नियम २००० असे म्हटले गेले. या नियमांची अमलबजावणी १/४/२००० पासून झाली.मृत्यु फार पूर्वि झाला असेल तर मृत्युचा दाखला उपलब्ध नसण्याची शक्यता असते. अशा परीस्थितीत जेथे मृत्यु झाला त्या क्षेत्राच्या तहसिलदारांकडे अर्ज करावा लागतो. तहसिलदार तलाठ्यामार्फत चौकशी करून मृत्युची नोंद करण्याचा आदेश संबंधीत निबंधकाला (ग्रामिण भागात ग्राम सेवक तर शहरी भागात आरोग्य अधिकारी वगैरे ) देतात.वारस नोंदीचा अर्ज वारसापैकी कोणी एकाने केला तरी चालतो. अर्जाचा नमूना व सोबत जोडण्याचे प्रतिज्ञापत्र या वेबसाईटवर दिलेला आहे. आपण केलेल्या अर्जावर तलाठी चौकशी करून आपल्या वारसाची नोंद गाव नमूना ६ क (वारसा प्रकरणांची नोंद वही) या मध्ये करतात व तशी नोंद केल्याची नोंद गाव नमुना ६ मध्ये करतात. त्यानंतर योग्य ते बदल गाव नमुना सात-बारा मध्ये करतात.
=================================================================
वाडवडीलार्जित मिळकती वरील आपला हक्क
आपल्या पुर्वजाच्या मिळकतीला आपण वाडवडीलार्जित मिळकत असे म्हणतो. वडील,आजोबा किवा पणजोबा यांच्या कडून त्यांनी जर मृत्युपत्र केले नसेल किवा केले असले तरी कायदेशीर नसेल तर त्यांच्या वारसांना, त्यांच्या मृत्युमागे त्यांची मिळकत वारसा हक्काने प्राप्त होते. ही मिळकत कोणास मिळावी हे त्या व्यक्तिच्या धर्मामध्ये जे काही रीतिरिवाज असतील त्या प्रमाणे ठरविले जाते. बदलत्या काळात वाडवडीलार्जित मिळकतीवरून होणारे तंटे थांबविण्यासाठी या रीतिरीवाजांना कायदेशीर स्वरूप देणे प्राप्त ठरले. यातूनच वारसा हक्काच्या कायद्यांची निर्मिती झाली. १७ जून १९५६ रोजी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ अमलात आला. हा अधिनियम धर्माने जी व्यक्ती मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारशी किवा ज्यू नाही अशी कोणत्याही व्यक्तींना लागू होतो. त्यानूसार वीरशैव, लिंगायत, ब्राम्हो समाज, प्रार्थना समाज व आर्य समाजाचे अनुयायी तसेच बौध्द, जैन आणि शिख धर्मीयांना लागू होतो. हे लक्षात घेता आपणास असे म्हणावे लागेल की, हा कायदा महाराष्ट्रातील बहूसंख्य समाजाला लागू होत आहे.
या कायद्याच्या निर्मिती आधी ज्यांचा मृत्यू झाला असेल त्यांना जे कायदे लागू होतात त्याचा विचार आता आपण करणार आहोत.
वारसाहक्क कोणाला प्राप्त व्हावा यावर दयाभाग व मिताक्षर या दोन विचारप्रणाली (प्रबंध ) लिहील्या गेल्या. यातील दयाभाग या विचारप्रणालीचा प्रभाव बंगाल व आसाम या भागांवर आहे. तर उर्वरीत भारतावर मिताक्षर या विचारप्रणालीचा प्रभाव आहे. मिताक्षर हा प्रबंध १२ व्या शतकात विघ्नेश्वर या तज्ञाने चालुक्य साम्राजाच्या काळातील न्याय व्यवस्थेकरीता लिहीली. हा प्रबंध हिंदुकायद्यातील प्रभावी लेख आहे. मिळकतीच्या हक्कासंबंधातील यातील तत्वांचा वापर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ येण्या अगोदर कायद्याचा भाग म्हणून वापरला जात होता म्हणून त्याला जूना हिंदु कायदा असेही म्हटले जाते. त्यानंतर जून्या हिंदु कायद्यामधील जी तत्त्वे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ मध्ये वापरली गेली त्यांना या अधिनियमानी विधिमान्यता मिळाली.
भारतीय समाज हा मुख्यताः शेतीवर अवलबूंन होता. शेत जमीन पुर्वापार वंशपरंपरेने पुढील पिढीकडे चालुन येत होती. कुटुंबातील सर्वच घटक जमीनीवर उदरनिर्वाह करत असल्या कारणाने भारतात एकत्र कुटुंब पध्दत अस्तित्वात होती. म्हणजेच मुलगा ,वडील व आजोबा हे एकाच घरात राहत होते. आजोबांचे नाव जर बाजी असेल व त्यांना गणपत वगैरे मुले असतील व गणपतला शंकर वगैरे मुले असतील तर जून्या हिंदु कायद्याप्रमाणे बाजीच्या सर्वच गणपत वगैरे मुलांना जल्मतःच वडिलार्जित मिळकतीत हक्क असतो. तसेच गणपतच्या शंकर वगैरे मुलांना जल्मतःच वडिलार्जित मिळकतीत हक्क असतो. मुलांचा हक्क जल्मतःच असल्या कारणाने वडील मिळकतीचे एकटे मालक नसतात. तेव्हा कुटुंबाची कायदेशीर गरज नसेल तर वडिलांना एकट्याला मिळकत विकता येत नाही. मिळकतीमध्ये वर म्हटलेले सर्वच घटक हे सहहिस्सेदार असल्या कारणाने ती अविभाज्य असते.
जून्या कायद्या प्रमाणे फक्त पुरूषांनाच एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीमध्ये हक्क होता. सन १९३७ ला वुमेन्स राइटस टू प्रॉपर्टी अँक्ट हा कायदा ला लागू झाला. या कायद्याने विधवा स्त्रीला एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीमध्ये हिस्सा मिळाला. आपल्या हयातीपर्यंत ती या हक्काचा उपभोग घेउ शकत होती. परंतु तिला वाटप करून मागण्याचा हक्क नव्हता. मात्र हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ या कायद्यातील कलम १४ च्या तरतुदीप्रमाणे ती मिळकतीची पूर्ण मालक झाली आणि म्हणून तिला मिळकतीचे वाटप करून मागण्याचा हक्क प्राप्त झाला. या कायद्याने विधवेस मुला इतका हक्क प्राप्त झाला. सन १९५६ पूर्वि मुलींना एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीमध्ये काही हक्क नव्हते. नंतर या अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये १९५६ साली मुलींना काही हक्क दिले गेले. काय हक्क दिले त्याच उदाहरण खाली दिले आहे.
जर एक वडिलार्जित ८००० मिटर जमीन १७ जुन १९५६ पूर्वि चार व्यक्तिंच्या नावांवर आहे. यातील गणपत नावाची व्यक्ति १९६० साली मयत झाली त्याला मृत्यूपश्र्चात बायको, ३ मुले व एक मुलगी आहे. आता गणपतच्या वारसांचे हिस्से काढण्यासाठी प्रथम गणपतचा वडिलार्जित मिळकतीमधील चौथा हिस्सा म्हणजेच २००० चौरस मीटर एवढ्याचाच विचार करावयाचा आहे. गणपतच्या मुलांना जल्माने वारसा हक्क मिळाला आहे. तसेच सन १९३७ च्या वुमेन्स राइटस टू प्रॉपर्टी अँक्ट ह्या कायद्याने विधवा बायकोला एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीमधील हिस्सा मिळाला आहे. तेव्हा गणपतच्या २००० चौरस मीटरचे हिस्से खाली प्रमाणे पाडावे लागतील.
१ हिस्सा गणपतचा, १ हिस्सा त्याच्या विधवा बायकोचा, ३ मुलांचे प्रत्येकी १ हिस्सा या प्रमाणे २००० चौरस मीटर चे ५ भाग म्हणजेच प्रत्येक हिस्सा ४०० मीटरचा होतो.
मयत गणपतच्या ४००मीटरच्या हिश्यामध्ये हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ प्रमाणे १ हिस्सा त्याच्या विधवा बायकोचा, ३ मुलांचे प्रत्येकी १ हिस्सा व मुलीचा एक हिस्सा या प्रमाणे ५ हिस्से होतात. म्हणजेच गणपतच्या ४०० मीटरचे पुन्हा ५ भाग करावयाचे आहेत. त्यानूसार गणपतच्या वारसांना प्रत्येकी ८० मीटर आणखी मिळतात. आता गणपतच्या वारसांना खाली दिल्या प्रमाणे हिस्से मिळतात.
बायकोल | ४८० मीटर |
३ मुलांना प्रत्येकी | ४८० मीटर |
मुलीला | 0८० मीटर |
यातून आपणास असे दिसते की, जून्या हिंदु कायद्याच्या प्रभावामुळे मुलीला वडीलांच्या मिळकतीत समान हक्क प्राप्त होत नाही. मुला मुलींमधील हि असमानता दूर करण्या साठी महाराष्ट्र सरकारने २२ जून १९९४ रोजी हिंदु वारसा महाराष्ट्र दुरूस्ती कायदा १९९४ चॅप्टर २ अ मध्ये व कलम २९ अ मध्ये दुरूस्ती केली. या दुरुस्तीनूसार मुलींना, मुल इतकेच वारसा हक्क प्राप्त झाले. ज्या मुलींची लग्ने हा कायदा होण्या आधी झाली असतील त्यांना वरील उदाहरणात दाखविलेला ०८० मीटर येवढा मुलीचा हिस्सा प्राप्त होतो. ज्यांची लग्ने झाली नसतील त्यांना मुलांइतकाच म्हणजे वरील उदाहरणात दाखविलेला ४०० मीटर इतका हिस्सा प्राप्त होतो.
गणपतचे दोन विवाह झाले असतील तर त्याच्या दोन्ही विधवांना मिळून एक हिस्सा मिळतो. त्याच्या दोन बायका (१ हिस्सा) व त्या बायकांपासून झालेली अपत्ये हे त्या मिळकतीचे सहहिस्सेदार असतात.
केंद्र सरकारने २००५ साली हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ मध्ये सुधारणा केल्या व यातील मुळचे कलम ६ बदलून नविन कलम ६ टाकले. यात महाराष्ट्र सरकारने २२ जून १९९४ रोजी हिंदु वारसा महाराष्ट्र दुरूस्ती कायदा १९९४ जसे बदल केले तसेच बदल केले आहेत.
ज्या वाडवडीलार्जित घरात मुले रहात असतात त्या घराची वाटणी मुलींनी मागीतली तर मुलांना अडचणीचे ठरेल म्हणून हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ कलम २३ अन्वये मुलीना वाटप करून मागता येत नव्हते. परंतु आता केंद्र सरकारने २००५ साली हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ मध्ये ज्या सुधारणा केल्या त्या मध्ये कलम २३ रद्द केलेले आहे.
वारसा हक्काने जो हिस्सा आपल्याला मिळतो तो हिस्सा आपल्या पश्र्चात कोणाला मिळावा ते आपण मृत्युपत्रात लिहू शकतो. आपण आपला हिस्सा कोणत्याही व्यक्तीला विकू शकतो. ती व्यक्ती आपल्या एकत्रीत मालमत्तेमध्ये सहहिस्सेदार या नात्याने तीचा हक्क बजावू शकते.
हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ च्या कलम ८ मध्ये मृत्युपत्र न करीता मरण पावलेल्या हिंदू पुरषाच्या संपत्तीला जे वारस असतात त्यांच्याकरीता अनुसूची तयार केली गेली आहे त्यामध्ये वर्ग १ व वर्ग २ पाडलेले आहेत ते वर्ग खाली दिल्या प्रमाणे आहेत.
वर्ग १ला
मुलगा,मुलगी, विधवा, आई, आधी मरण पावलेल्या मुलाचा मुलगा, आधी मरण पावलेल्या मुलाची मुलगी, आधी मरण पावलेल्या मुलीचा मुलगा, आधी मरण पावलेल्या मुलीची मुलगी, आधी मरण पावलेल्या मुलाची विधवा, जर मुलगा मरण पावला असेल व त्याचा मुलगाही (नातू ) मरण पावला असेल तर त्याच्या मुलाचा मुलगा (पणतू), जर मुलगा मरण पावला असेल व त्याचा मुलगाही (नातू ) मरण पावला असेल तर त्याच्या मुलाची मुलगी (पणती), जर मुलगा मरण पावला असेल व त्याचा मुलगाही (नातू ) मरण पावला असेल तर त्याची विधवा. जर मुलगी मरण पावली असेल व तीची मुलगीही (नात) मरण पावली असेल तर तीचा मुलगा, जर मुलगी मरण पावली असेल व तीची मुलगीही (नात) मरण पावली असेल तर तीची मुलगी, आधी मरण पावलेल्या मुलीच्या मुलाची विधवा, आधी मरण पावलेल्या मुलाची मुलगीही मरण पावली असेल तर तीची मुलगी
वर्ग २ रा
एक पिता | |
दोन | (१) मुलाच्या मुलीवा मुलगा (२) मुलाच्या मुलीची मुलगी (३) भाऊ (४) बहीण. |
तीन | (१) मुलीच्या मुलाचा मुलगा (२) मुलीच्या मुलाची मुलगी (३) मुलीच्या मुलीचा मुलगा (४)मुलीच्या मुलीची मुलगी |
चार | (१) भावाचा मुलगा (२) बहिणीचा मुलगा (३) भावाची मुलगी (४) बहिणीची मुलगी. |
पाच | पित्याचा पिता , पित्याची माता. |
सहा | पित्याची विधवा, भावाची विधवा |
सात | पित्याचा भाऊ, पित्याची बहीण. |
आठ | मातेचा पिता, मातेची माता |
नऊ | मातेचा भाऊ, मातेची बहीण. |
->"वाडवडीलार्जित मिळकती वरील आपला हक्क"